भारत में जैव विविधता संरक्षण: चुनौतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ
भारत ने हाल ही में अपनी जैव विविधता संरक्षण रणनीतियों की समीक्षा की है, जिसमें 'राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना' (NBAP) के तहत प्राप्त प्रगति और भविष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह समीक्षा देश के समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों और प्रजातियों की रक्षा के लिए नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन और मानवजनित दबावों के संदर्भ में।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत ने 2026-2030 के लिए अपनी संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) का मसौदा जारी किया है।
- यह मसौदा कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के 30x30 लक्ष्य के साथ संरेखित है।
- भारत विश्व के 17 मेगा-डायवर्स देशों में से एक है और इसमें 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना की।
- नए NBAP में समुद्री, कृषि और शहरी जैव विविधता पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन (EbA) और प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) को संरक्षण रणनीतियों में शामिल किया गया है।
- भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है (वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023)।
- जैव विविधता वित्तपोषण और समुदाय-आधारित संरक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 भारत में प्रमुख कानून हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली के लिए 'लाइफ' (Lifestyle for Environment) आंदोलन का आह्वान किया है।
Why In News
भारत सरकार ने 2026-2030 के लिए अपनी संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) का मसौदा जारी किया है, जिसमें पिछले दशक की उपलब्धियों का मूल्यांकन और नए संरक्षण लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। यह मसौदा देश के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को नई दिशा देने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Syllabus Connection
यह लेख भारत की जैव विविधता संरक्षण नीतियों, विशेषकर राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) और वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के साथ इसके संरेखण पर केंद्रित है। छात्रों को जैव विविधता के महत्व, संरक्षण के प्रयासों, संबंधित कानूनों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | 2026-2030 के लिए संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) का मसौदा। | भारत के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों की व्यापकता और वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण का विश्लेषण। |
| कब | मसौदा हाल ही में जारी किया गया; GBF दिसंबर 2022 में अपनाया गया। | समय-सीमा और लक्ष्यों की प्राप्ति में चुनौतियों का मूल्यांकन, विशेषकर 2030 के लक्ष्यों के संदर्भ में। |
| क्यों | जैव विविधता के नुकसान को रोकना, GBF के 30x30 लक्ष्य को प्राप्त करना। | जलवायु परिवर्तन, पर्यावास हानि और मानवजनित दबावों के कारण संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता का मूल्यांकन। |
| कौन | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)। | विभिन्न हितधारकों (सरकार, समुदाय, वैज्ञानिक) की भूमिका और उनके बीच समन्वय का महत्व। |
| महत्व | भारत के समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों और प्रजातियों की रक्षा के लिए नई रणनीतियाँ। | सतत विकास, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और मानव कल्याण के लिए जैव विविधता संरक्षण के दीर्घकालिक निहितार्थ। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 12–20 | Environment and Ecology is a separate section in UPSC Prelims. GS-III includes environment, climate change, and disaster management. |
| State PCS / PSC | High | 5–8 | State PCS papers test both central environment policy and state-specific conservation achievements. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 3–5 | National parks, Ramsar sites, pollution levels, and climate summits appear in SSC GK. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–3 | Climate finance, green bonds, and ESG ratings are occasionally tested in banking exams. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | High | 3–6 | Environment is a reliable Railway GK category — national parks, endangered species, pollution. |
Key Facts to Remember: भारत में जैव विविधता संरक्षण: चुनौतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ
- भारत ने 2026-2030 के लिए अपनी संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) का मसौदा जारी किया है।
- यह मसौदा कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के 30x30 लक्ष्य के साथ संरेखित है।
- भारत विश्व के 17 मेगा-डायवर्स देशों में से एक है और इसमें 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना की।
- नए NBAP में समुद्री, कृषि और शहरी जैव विविधता पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन (EbA) और प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) को संरक्षण रणनीतियों में शामिल किया गया है।
- भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है (वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023)।
- जैव विविधता वित्तपोषण और समुदाय-आधारित संरक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 भारत में प्रमुख कानून हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली के लिए 'लाइफ' (Lifestyle for Environment) आंदोलन का आह्वान किया है।
Practice Questions
Q1. हाल ही में जारी 2026-2030 के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) का मसौदा किस वैश्विक फ्रेमवर्क के साथ संरेखित है?
- पेरिस समझौता
- क्योटो प्रोटोकॉल
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क
- स्टॉकहोम कन्वेंशन
Explanation: भारत का नया राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) का मसौदा दिसंबर 2022 में COP15 में अपनाए गए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के लक्ष्यों, विशेषकर 30x30 लक्ष्य, के साथ संरेखित है। यह वैश्विक जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Q2. भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है?
- पश्चिमी घाट
- पूर्वी हिमालय
- सुंडालैंड
- थार रेगिस्तान
Explanation: भारत में चार प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय (पूर्वी हिमालय सहित), इंडो-बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। थार रेगिस्तान अपनी अनूठी पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
Q3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
- नई दिल्ली
- बेंगलुरु
- चेन्नई
- हैदराबाद
Explanation: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है, और यह जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और लाभों के उचित बँटवारे के लिए जिम्मेदार है।
Q4. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था?
- 1970
- 1972
- 1980
- 1986
Explanation: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश के वन्यजीवों और उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, अवैध शिकार और वन्यजीवों के व्यापार को नियंत्रित करना है।
Q5. IPBES की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, कितनी प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं?
- लगभग 100,000
- लगभग 500,000
- लगभग 1 मिलियन
- लगभग 5 मिलियन
Explanation: जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) की 2019 की वैश्विक आकलन रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि मानवीय गतिविधियों के कारण लगभग 1 मिलियन प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो जैव विविधता के नुकसान की गंभीरता को दर्शाता है।
How to Prepare Environment for Government Exams — भारत में जैव विविधता संरक्षण: चुनौतियाँ और भविष्य…
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Climate news = policy news. Always note the government response to any environmental event — that's what UPSC Mains tests.
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