डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026 संसद में पेश
सरकार ने डेटा सुरक्षा ढांचे को और अधिक सख्त बनाने के लिए 2023 के अधिनियम में संशोधन हेतु नया विधेयक पेश किया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया गया, जो 2023 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
- विधेयक का मुख्य उद्देश्य डेटा उल्लंघनों के लिए दंड को कड़ा करना और डेटा फिडुशियरी की जवाबदेही बढ़ाना है।
- बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त और कड़े सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव है।
- सीमा पार डेटा हस्तांतरण के संबंध में नए और स्पष्ट नियामक नियमों को शामिल किया गया है।
- यह संशोधन भारत के डेटा सुरक्षा ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास है।
- विधेयक का लक्ष्य भारत को एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है।
- यह संशोधन 'डिजिटल इंडिया' पहल को बढ़ावा देगा और डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करेगा।
- UPSC, State PSCs, SSC, Banking जैसी परीक्षाओं के लिए 'राजव्यवस्था', 'शासन' और 'साइबर सुरक्षा' के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested. |
Key Facts to Remember: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026 संसद में पेश
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया गया, जो 2023 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
- विधेयक का मुख्य उद्देश्य डेटा उल्लंघनों के लिए दंड को कड़ा करना और डेटा फिडुशियरी की जवाबदेही बढ़ाना है।
- बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त और कड़े सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव है।
- सीमा पार डेटा हस्तांतरण के संबंध में नए और स्पष्ट नियामक नियमों को शामिल किया गया है।
- यह संशोधन भारत के डेटा सुरक्षा ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास है।
- विधेयक का लक्ष्य भारत को एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है।
- यह संशोधन 'डिजिटल इंडिया' पहल को बढ़ावा देगा और डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करेगा।
- UPSC, State PSCs, SSC, Banking जैसी परीक्षाओं के लिए 'राजव्यवस्था', 'शासन' और 'साइबर सुरक्षा' के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
Practice Questions
Q1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 में मुख्य रूप से किस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है?
- डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2015
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- भारतीय डिजिटल गोपनीयता अधिनियम, 2021
Explanation: यह विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित है। इसका उद्देश्य डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मौजूदा ढांचे को और मजबूत करना है।
Q2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक क्या है?
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
- डेटा उल्लंघनों के लिए दंड को कड़ा करना
- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंसिंग को सरल बनाना
- ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करना
Explanation: विधेयक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य डेटा उल्लंघनों के मामलों में भारी जुर्माने का प्रावधान करके डेटा फिडुशियरी को अधिक जवाबदेह बनाना है, जिससे डेटा सुरक्षा मजबूत हो।
Q3. प्रस्तावित संशोधन विधेयक बच्चों के डेटा के संबंध में क्या प्रावधान करता है?
- बच्चों के डेटा के संग्रह पर पूर्ण प्रतिबंध
- बच्चों के डेटा के प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय
- बच्चों के डेटा को सार्वजनिक डोमेन में जारी करना
- बच्चों के डेटा को तीसरे पक्ष को बेचने की अनुमति देना
Explanation: विधेयक विशेष रूप से बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त और कड़े सुरक्षा उपायों को लागू करने का प्रस्ताव करता है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
Q4. यह संशोधन विधेयक सीमा पार डेटा हस्तांतरण (cross-border data transfer) के संबंध में क्या करता है?
- सीमा पार डेटा हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है
- सीमा पार डेटा हस्तांतरण को अनियंत्रित छोड़ देता है
- सीमा पार डेटा हस्तांतरण के लिए नए और स्पष्ट नियम प्रस्तावित करता है
- केवल सरकारी डेटा के सीमा पार हस्तांतरण की अनुमति देता है
Explanation: विधेयक में सीमा पार डेटा हस्तांतरण के लिए स्पष्ट और सुसंगत नियमों का प्रस्ताव है, जो अंतरराष्ट्रीय डेटा प्रवाह को विनियमित करने और भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
Q5. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 का भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?
- यह डिजिटल नवाचार को हतोत्साहित करेगा
- यह भारत को एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा
- यह विदेशी निवेश को कम करेगा
- यह डेटा फिडुशियरी पर अनुपालन का कोई बोझ नहीं डालेगा
Explanation: कड़े सुरक्षा उपायों, बढ़ी हुई जवाबदेही और स्पष्ट नियमों के माध्यम से, यह विधेयक भारत को एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 202…
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.
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