ई-ग्राम स्वराज 2.0: पंचायतों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए नया पोर्टल
पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्राम स्वराज 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- ई-ग्राम स्वराज 2.0, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया एक एकीकृत पोर्टल है।
- यह पोर्टल पंचायतों के लिए योजना, लेखांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करता है।
- इसमें रियल-टाइम डेटा ट्रैकिंग और जियो-टैगिंग जैसी नई सुविधाएँ शामिल हैं।
- पोर्टल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के फंड के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना है।
- यह 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के साथ संरेखित है।
- ई-ग्राम स्वराज का पहला संस्करण 24 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया गया था।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- यह पोर्टल ग्रामीण शासन में दक्षता, जवाबदेही और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
Key Facts to Remember: ई-ग्राम स्वराज 2.0: पंचायतों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए नया पोर्टल
- ई-ग्राम स्वराज 2.0, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया एक एकीकृत पोर्टल है।
- यह पोर्टल पंचायतों के लिए योजना, लेखांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करता है।
- इसमें रियल-टाइम डेटा ट्रैकिंग और जियो-टैगिंग जैसी नई सुविधाएँ शामिल हैं।
- पोर्टल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के फंड के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना है।
- यह 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के साथ संरेखित है।
- ई-ग्राम स्वराज का पहला संस्करण 24 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया गया था।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- यह पोर्टल ग्रामीण शासन में दक्षता, जवाबदेही और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा।
Practice Questions
Q1. ई-ग्राम स्वराज 2.0 पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना
- पंचायतों के कामकाज को डिजिटल रूप से एकीकृत और सुव्यवस्थित करना
- शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक समान मंच प्रदान करना
- राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी करना
Explanation: ई-ग्राम स्वराज 2.0 पोर्टल को विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के योजना, लेखांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से एकीकृत करने और सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Q2. ई-ग्राम स्वराज 2.0 में जोड़ी गई कौन सी सुविधा परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन में मदद करती है?
- रियल-टाइम डेटा ट्रैकिंग
- डिजिटल भुगतान
- जियो-टैगिंग
- ऑनलाइन रिपोर्टिंग
Explanation: जियो-टैगिंग एक ऐसी सुविधा है जो भौगोलिक स्थिति को टैग करती है, जिससे परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन और उनके स्थान-आधारित डेटा प्रबंधन में सहायता मिलती है।
Q3. ई-ग्राम स्वराज 2.0 पोर्टल किन दो प्रमुख राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखित है?
- मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया
- डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत
- स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान
Explanation: ई-ग्राम स्वराज 2.0 पोर्टल को भारत सरकार की 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी प्रमुख पहलों के अनुरूप विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत का डिजिटल सशक्तिकरण करना है।
Q4. भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था?
- 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
- 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1990
Explanation: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX को जोड़ा और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली।
Q5. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Explanation: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का पहला संस्करण राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल, 2020 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — ई-ग्राम स्वराज 2.0: पंचायतों के डिजिटल सशक्तिकरण…
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