भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0' को दी मंजूरी: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य डेटा एकीकरण और AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स का होगा विस्तार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0' (NDHM 2.0) को मंजूरी दे दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के इस अगले चरण का उद्देश्य स्वास्थ्य डेटा एकीकरण को बढ़ाना, टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स टूल्स को लागू करना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0 (NDHM 2.0) के लिए ₹4,800 करोड़ के अतिरिक्त बजटीय आवंटन को मंजूरी दी है।
- यह मिशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का अगला उन्नत चरण है, जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा किया जा रहा है।
- NDHM 2.0 का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में AI-संचालित नैदानिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) को एकीकृत करना है।
- मिशन के तहत 'यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस' (UHI) का पूर्ण पैमाने पर रोलआउट किया जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक खुला और अंतर-संचालनीय नेटवर्क है।
- प्रत्येक नागरिक के लिए 14-अंकीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) संख्या का निर्माण इस डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है।
- स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह मिशन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करता है।
- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को डिजिटल रिकॉर्ड अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना' (DHIS) के बजट को बढ़ाया गया है।
- यह योजना भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग की सिफारिश की गई थी।
- यह मिशन भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा 'ई-संजीवनी' को UHI के साथ एकीकृत करके दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- वैश्विक स्तर पर, यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से शुरू किए गए 'ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ' (GIDH) में भारत के नेतृत्व को मजबूत करती है।
Why In News
13 जून 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अगले चरण के रूप में 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0' (NDHM 2.0) के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए ₹4,800 करोड़ के अतिरिक्त बजटीय आवंटन को मंजूरी दी है, जिससे यह योजना वर्तमान प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों के केंद्र में आ गई है।
Syllabus Connection
छात्रों को भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका (E-Health), और नागरिकों के डेटा गोपनीयता अधिकारों (DPDP Act 2023) के बीच संतुलन की अवधारणा को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| Who | राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय | डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में राज्य और केंद्र की सहयोगात्मक भूमिका का विश्लेषण। |
| What | राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0 (NDHM 2.0) और ABHA कार्ड | स्वास्थ्य क्षेत्र में AI और डिजिटल बुनियादी ढांचे के एकीकरण के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव। |
| Why | ₹4,800 करोड़ का बजटीय आवंटन और UHI रोलआउट | भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले जेब से खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) को कम करने में डिजिटल स्वास्थ्य की भूमिका। |
| How | 14-अंकीय ABHA आईडी और सहमति-आधारित डेटा साझाकरण | डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023 के तहत स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने की चुनौतियाँ। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0' को दी मंजूरी: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य डेटा एकीकरण और AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स का होगा विस्तार
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0 (NDHM 2.0) के लिए ₹4,800 करोड़ के अतिरिक्त बजटीय आवंटन को मंजूरी दी है।
- यह मिशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का अगला उन्नत चरण है, जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा किया जा रहा है।
- NDHM 2.0 का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में AI-संचालित नैदानिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) को एकीकृत करना है।
- मिशन के तहत 'यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस' (UHI) का पूर्ण पैमाने पर रोलआउट किया जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक खुला और अंतर-संचालनीय नेटवर्क है।
- प्रत्येक नागरिक के लिए 14-अंकीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) संख्या का निर्माण इस डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है।
- स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह मिशन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करता है।
- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को डिजिटल रिकॉर्ड अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना' (DHIS) के बजट को बढ़ाया गया है।
- यह योजना भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग की सिफारिश की गई थी।
- यह मिशन भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा 'ई-संजीवनी' को UHI के साथ एकीकृत करके दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- वैश्विक स्तर पर, यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से शुरू किए गए 'ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ' (GIDH) में भारत के नेतृत्व को मजबूत करती है।
Practice Questions
Q1. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0 (NDHM 2.0) के संदर्भ में, 'ABHA' का पूर्ण रूप क्या है?
- Ayushman Bharat Health Account
- Ayushman Bharat Health Association
- Advanced Biotech Health Access
- Allied Bharat Health Agency
Explanation: ABHA का पूर्ण रूप 'Ayushman Bharat Health Account' (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) है। यह एक 14-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है जो नागरिकों को उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और साझा करने की अनुमति देती है।
Q2. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्था नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है?
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)
- नीति आयोग
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)
Explanation: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और इसके उन्नत चरण NDHM 2.0 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। NHA राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है।
Q3. NDHM 2.0 के तहत शुरू किया गया 'यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस' (UHI) मुख्य रूप से किस तकनीक या अवधारणा पर आधारित है?
- ओपन और अंतर-संचालनीय प्रोटोकॉल (Open and Interoperable Protocols)
- केंद्रीकृत डेटाबेस सिस्टम (Centralized Database System)
- बंद मालिकाना सॉफ्टवेयर (Closed Proprietary Software)
- केवल ऑफलाइन डेटा स्टोरेज (Offline-only Data Storage)
Explanation: यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (UHI) एक खुला और अंतर-संचालनीय (interoperable) प्रोटोकॉल है। यह विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रयोगशालाओं और मरीजों के ऐप्स को एक साझा नेटवर्क पर बिना किसी बाधा के संवाद करने की अनुमति देता है, ठीक उसी तरह जैसे UPI वित्तीय क्षेत्र में काम करता है।
Q4. NDHM 2.0 के तहत स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस हालिया भारतीय कानून के सिद्धांतों को अपनाया गया है?
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा सुरक्षा अधिनियम, 2018
- आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016
Explanation: NDHM 2.0 पूरी तरह से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके तहत मरीजों की स्पष्ट सहमति (Consent) के बिना उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को साझा करना प्रतिबंधित है।
Q5. हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0 (NDHM 2.0) के लिए कुल कितना अतिरिक्त बजटीय आवंटन किया गया है?
- ₹4,800 करोड़
- ₹2,500 करोड़
- ₹6,000 करोड़
- ₹1,200 करोड़
Explanation: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2.0 (NDHM 2.0) के कार्यान्वयन हेतु ₹4,800 करोड़ के अतिरिक्त बजटीय आवंटन को मंजूरी दी है।
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