ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना: पर्यावरणीय चिंताओं के बीच नई प्रगति
सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए पर्यावरण निगरानी समिति का गठन किया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपये की 'होलिस्टिक डेवलपमेंट' परियोजना प्रस्तावित है।
- परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, सैन्य-नागरिक हवाई अड्डा और टाउनशिप का निर्माण शामिल है।
- इसका उद्देश्य हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- पर्यावरणविदों ने जैव विविधता और स्वदेशी जनजातियों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों पर चिंता जताई है।
- सरकार ने परियोजना की पर्यावरणीय निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- यह समिति सुनिश्चित करेगी कि विकास कार्य सख्त पर्यावरणीय मानकों के अनुसार हों।
- परियोजना से भारत की मलक्का जलडमरूमध्य के पास सामरिक उपस्थिति बढ़ेगी।
- यह टर्मिनल भारत को सिंगापुर, पोर्ट क्लोंडी जैसे हब पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 12–20 | Environment and Ecology is a separate section in UPSC Prelims. GS-III includes environment, climate change, and disaster management. |
| State PCS / PSC | High | 5–8 | State PCS papers test both central environment policy and state-specific conservation achievements. |
Key Facts to Remember: ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना: पर्यावरणीय चिंताओं के बीच नई प्रगति
- ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपये की 'होलिस्टिक डेवलपमेंट' परियोजना प्रस्तावित है।
- परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, सैन्य-नागरिक हवाई अड्डा और टाउनशिप का निर्माण शामिल है।
- इसका उद्देश्य हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- पर्यावरणविदों ने जैव विविधता और स्वदेशी जनजातियों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों पर चिंता जताई है।
- सरकार ने परियोजना की पर्यावरणीय निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- यह समिति सुनिश्चित करेगी कि विकास कार्य सख्त पर्यावरणीय मानकों के अनुसार हों।
- परियोजना से भारत की मलक्का जलडमरूमध्य के पास सामरिक उपस्थिति बढ़ेगी।
- यह टर्मिनल भारत को सिंगापुर, पोर्ट क्लोंडी जैसे हब पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा।
Practice Questions
Q1. ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित 'होलिस्टिक डेवलपमेंट' परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?
- 50,000 करोड़ रुपये
- 62,000 करोड़ रुपये
- 72,000 करोड़ रुपये
- 82,000 करोड़ रुपये
Explanation: सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी विकास परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना में कई प्रमुख बुनियादी ढांचागत विकास शामिल हैं।
Q2. इस परियोजना के तहत निम्नलिखित में से किसका निर्माण शामिल नहीं है?
- अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल
- सैन्य-नागरिक हवाई अड्डा
- एक नई टाउनशिप
- एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र
Explanation: परियोजना में मुख्य रूप से एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक सैन्य-नागरिक हवाई अड्डा और एक टाउनशिप का निर्माण शामिल है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उल्लेख परियोजना के घटकों में नहीं है।
Q3. ग्रेट निकोबार द्वीप की सामरिक महत्ता मुख्य रूप से किस भौगोलिक स्थिति के कारण है?
- सुमात्रा जलडमरूमध्य के पास
- मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर
- जावा सागर के निकट
- हिंद महासागर के मध्य में
Explanation: ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो इसे हिंद महासागर क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक स्थान प्रदान करता है। यह इसे समुद्री यातायात की निगरानी के लिए आदर्श बनाता है।
Q4. ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संबंध में पर्यावरणविदों द्वारा उठाई गई मुख्य चिंता क्या है?
- परियोजना की अत्यधिक लागत
- स्थानीय आबादी का विस्थापन
- क्षेत्र की जैव विविधता और स्वदेशी जनजातियों पर प्रभाव
- परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण
Explanation: पर्यावरणविदों ने मुख्य रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप की अनूठी और नाजुक जैव विविधता पर बड़े पैमाने पर निर्माण के संभावित नकारात्मक प्रभावों और वहां निवास करने वाली स्वदेशी जनजातियों के जीवन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है।
Q5. परियोजना की पर्यावरणीय निगरानी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?
- एक अंतरराष्ट्रीय समिति का गठन
- परियोजना को तत्काल रोकना
- एक उच्च स्तरीय पर्यावरण निगरानी समिति का गठन
- परियोजना के लिए एक नई पर्यावरण नीति लागू करना
Explanation: पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास कार्य सख्त मानकों के अनुसार हों, भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय पर्यावरण निगरानी समिति का गठन किया है। यह समिति परियोजना के विभिन्न चरणों की देखरेख करेगी।
How to Prepare Environment for Government Exams — ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना: पर्यावरणीय चिंताओं…
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