भारत और ओमान ने 'रणनीतिक समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026' पर किए हस्ताक्षर: हिंद महासागर में बढ़ेगी संयुक्त गश्त
भारत और ओमान ने पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर में समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती रोधी अभियानों और सूचना साझाकरण को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक 'रणनीतिक समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026' पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाता है और भारत की 'सागर' (SAGAR) नीति को मजबूती प्रदान करता है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत और ओमान ने 'रणनीतिक समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026' पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।
- दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री डकैती और तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त समुद्री गश्त (Joint Maritime Patrols) शुरू करेंगी।
- गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) में एक ओमानी संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- यह समझौता भारत की 'सागर' (SAGAR) नीति और इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) के अनुरूप है।
- ओमान का दुकम बंदरगाह (Duqm Port) भारतीय नौसेना के जहाजों को रसद और रखरखाव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।
- ओमान खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का पहला देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त अभ्यास करती हैं।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को 'नसीम अल बह्र' के नाम से जाना जाता है।
- यह समझौता हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करता है।
- दोनों देश प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक संयुक्त HADR कार्य बल का गठन करेंगे।
Why In News
13 जून 2026 को ओमान के मस्कट में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और ओमान के रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाल के महीनों में लाल सागर और अदन की खाड़ी में बढ़ते समुद्री खतरों के बीच यह समझौता रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण यह वैश्विक मीडिया में छाया हुआ है।
Syllabus Connection
छात्रों को भारत-ओमान द्विपक्षीय संबंध, पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक हित, दुकम बंदरगाह का महत्व और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का अध्ययन करना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या (What) | रणनीतिक समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026 | पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की 'नेट सुरक्षा प्रदाता' की भूमिका का विश्लेषण। |
| कहाँ (Where) | मस्कट, ओमान और दुकम बंदरगाह | दुकम बंदरगाह का भू-राजनीतिक महत्व और चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' का मुकाबला। |
| सैन्य अभ्यास (Exercises) | नसीम अल बह्र, अल नजाह, ईस्टर्न ब्रिज | द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को रणनीतिक साझेदारी में बदलने की प्रक्रिया। |
| नीति (Policy) | SAGAR नीति, Look West नीति | भारत की पश्चिम एशिया नीति में ओमान के रणनीतिक स्थान का मूल्यांकन। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 10–20 | International relations is a core GS-II topic for UPSC. Bilateral agreements, multilateral bodies, and geopolitics are essential. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | International summits, treaties, and India's bilateral relations appear in SSC GK. |
| State PCS / PSC | Medium | 3–5 | State PCS papers test India's role in international forums and bilateral trade ties. |
Key Facts to Remember: भारत और ओमान ने 'रणनीतिक समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026' पर किए हस्ताक्षर: हिंद महासागर में बढ़ेगी संयुक्त गश्त
- भारत और ओमान ने 'रणनीतिक समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026' पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।
- दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री डकैती और तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त समुद्री गश्त (Joint Maritime Patrols) शुरू करेंगी।
- गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) में एक ओमानी संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- यह समझौता भारत की 'सागर' (SAGAR) नीति और इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) के अनुरूप है।
- ओमान का दुकम बंदरगाह (Duqm Port) भारतीय नौसेना के जहाजों को रसद और रखरखाव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।
- ओमान खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का पहला देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त अभ्यास करती हैं।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को 'नसीम अल बह्र' के नाम से जाना जाता है।
- यह समझौता हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करता है।
- दोनों देश प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक संयुक्त HADR कार्य बल का गठन करेंगे।
Practice Questions
Q1. हाल ही में भारत और ओमान के बीच हस्ताक्षरित 'रणनीतिक समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता 2026' के संदर्भ में, ओमान का कौन सा बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है?
- दुकम बंदरगाह (Duqm Port)
- सलालाह बंदरगाह (Salalah Port)
- मस्कट बंदरगाह (Muscat Port)
- सोहार बंदरगाह (Sohar Port)
Explanation: ओमान का दुकम बंदरगाह (Duqm Port) भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत को इस बंदरगाह पर सैन्य और रसद सहायता के लिए पहुंच प्राप्त है, जो पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है।
Q2. भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है?
- नसीम अल बह्र (Naseem Al Bahr)
- अल नजाह (Al Najah)
- ईस्टर्न ब्रिज (Eastern Bridge)
- वरुण (Varuna)
Explanation: 'नसीम अल बह्र' भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 'अल नजाह' थल सेना का और 'ईस्टर्न ब्रिज' वायु सेना का अभ्यास है।
Q3. समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित 'सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र' (IFC-IOR) भारत के किस शहर में स्थित है?
- गुरुग्राम
- मुंबई
- विशाखापत्तनम
- कोच्चि
Explanation: सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। यह केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और डोमेन जागरूकता के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक प्रमुख मंच है।
Q4. ओमान की भौगोलिक सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा नहीं होती है?
- कतर
- यमन
- सऊदी अरब
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
Explanation: ओमान की भूमि सीमाएं यमन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ साझा होती हैं। कतर के साथ ओमान की कोई भूमि सीमा साझा नहीं होती है।
Q5. भारत सरकार की 'सागर' (SAGAR) पहल का पूर्ण रूप क्या है?
- Security and Growth for All in the Region
- Safety and Governance in Arabian Sea Region
- Strategic Alliance for Green Energy and Resources
- South Asian Group for Aviation and Research
Explanation: SAGAR का पूर्ण रूप 'Security and Growth for All in the Region' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) है। इसे भारत सरकार द्वारा 2015 में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अपनी रणनीतिक दृष्टि के रूप में पेश किया गया था।
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