राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट: प्रमुख निष्कर्ष और प्रभाव
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 2025-26 के लिए अपनी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में रोजगार और बेरोजगारी के रुझानों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में मामूली कमी आई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्रों में श्रम बल के स्थानांतरण में वृद्धि हुई है। यह डेटा देश की आर्थिक नीतियों और विकास रणनीतियों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 12 मई, 2026 को जुलाई 2025 - जून 2026 अवधि के लिए नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट जारी की।
- अखिल भारतीय बेरोजगारी दर (UR) 2024-25 में 4.2% से घटकर 2025-26 में 4.0% हो गई है।
- शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2% दर्ज की गई।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2024-25 में 57.8% से बढ़कर 2025-26 में 58.5% हो गई है।
- महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो 2024-25 में 37.0% से बढ़कर 2025-26 में 39.5% हो गई।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 2024-25 में 55.4% से बढ़कर 2025-26 में 56.2% हो गया है।
- कृषि क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 2024-25 में 45.8% से घटकर 2025-26 में 44.5% हो गया।
- विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 11.5% से बढ़कर 12.0% और सेवा क्षेत्र में 31.0% से बढ़कर 32.5% हो गया।
- स्वरोजगार भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जिसका हिस्सा 2025-26 में 58.2% रहा।
- PLFS रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी की जाती है।
- PLFS को अप्रैल 2017 में श्रम बाजार के आंकड़ों की समयबद्धता और आवृत्ति में सुधार के लिए शुरू किया गया था।
- यह PLFS श्रृंखला की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट है।
Why In News
यह रिपोर्ट 12 मई, 2026 को जारी की गई है, जो भारत के श्रम बाजार की वर्तमान स्थिति का एक अद्यतन स्नैपशॉट प्रदान करती है। आगामी बजट सत्र और नीतिगत निर्णयों के लिए यह डेटा अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह सरकार को रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों को लक्षित करने में मदद करेगा, विशेषकर COVID-19 महामारी के बाद की आर्थिक सुधार अवधि में।
Syllabus Connection
यह समाचार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के माध्यम से भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों के महत्व को दर्शाता है, जो आर्थिक विकास और नीति निर्माण के लिए आवश्यक है। यह श्रम बाजार के रुझानों, जनसांख्यिकीय लाभांश और सरकार की रोजगार सृजन नीतियों को समझने में मदद करता है।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या है PLFS? | राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण। | श्रम बाजार की गतिशीलता, LFPR, WPR, UR जैसे संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। |
| कब शुरू हुआ? | अप्रैल 2017 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा। | श्रम बाजार डेटा की समयबद्धता और आवृत्ति में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल। |
| प्रमुख निष्कर्ष | 2025-26 में अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 4.0%, महिला LFPR में वृद्धि। | आर्थिक संरचना में बदलाव, कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों में स्थानांतरण, स्वरोजगार की भूमिका। |
| नीतिगत निहितार्थ | कौशल विकास, रोजगार सृजन योजनाओं (PMKVY, MGNREGA) का आधार। | सरकार को लक्षित हस्तक्षेपों, शिक्षा-उद्योग अंतर को पाटने और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन में मदद करता है। |
| वैश्विक तुलना | ILO रिपोर्टों से तुलना, विकासशील देशों के समान चुनौतियां। | भारत के श्रम बाजार की विशिष्टताएं, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व और युवा बेरोजगारी की वैश्विक चिंताएं। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
Key Facts to Remember: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट: प्रमुख निष्कर्ष और प्रभाव
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 12 मई, 2026 को जुलाई 2025 - जून 2026 अवधि के लिए नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट जारी की।
- अखिल भारतीय बेरोजगारी दर (UR) 2024-25 में 4.2% से घटकर 2025-26 में 4.0% हो गई है।
- शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2% दर्ज की गई।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2024-25 में 57.8% से बढ़कर 2025-26 में 58.5% हो गई है।
- महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो 2024-25 में 37.0% से बढ़कर 2025-26 में 39.5% हो गई।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 2024-25 में 55.4% से बढ़कर 2025-26 में 56.2% हो गया है।
- कृषि क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 2024-25 में 45.8% से घटकर 2025-26 में 44.5% हो गया।
- विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 11.5% से बढ़कर 12.0% और सेवा क्षेत्र में 31.0% से बढ़कर 32.5% हो गया।
- स्वरोजगार भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जिसका हिस्सा 2025-26 में 58.2% रहा।
- PLFS रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी की जाती है।
- PLFS को अप्रैल 2017 में श्रम बाजार के आंकड़ों की समयबद्धता और आवृत्ति में सुधार के लिए शुरू किया गया था।
- यह PLFS श्रृंखला की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट है।
Practice Questions
Q1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है?
- श्रम और रोजगार मंत्रालय
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
Explanation: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी की जाती है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत आता है। यह मंत्रालय देश के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटा एकत्र करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
Q2. नवीनतम PLFS रिपोर्ट (जुलाई 2025 - जून 2026) के अनुसार, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है?
- 3.5%
- 4.0%
- 4.2%
- 5.0%
Explanation: नवीनतम PLFS रिपोर्ट (जुलाई 2025 - जून 2026) के अनुसार, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 4.0% दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष (2024-25) की 4.2% से मामूली कमी को दर्शाता है।
Q3. PLFS के संदर्भ में, 'श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)' क्या दर्शाती है?
- कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत
- श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत
- कुल जनसंख्या में श्रम बल (नियोजित + बेरोजगार) का प्रतिशत
- केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत
Explanation: श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) कुल जनसंख्या में श्रम बल (यानी, नियोजित और बेरोजगार दोनों व्यक्ति) का प्रतिशत दर्शाती है। यह किसी अर्थव्यवस्था में काम करने या काम की तलाश करने वाले लोगों के अनुपात को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
Q4. नवीनतम PLFS रिपोर्ट के अनुसार, किस क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा घट रहा है?
- विनिर्माण क्षेत्र
- सेवा क्षेत्र
- कृषि क्षेत्र
- निर्माण क्षेत्र
Explanation: नवीनतम PLFS रिपोर्ट दर्शाती है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा है, जो 2024-25 में 45.8% से घटकर 2025-26 में 44.5% हो गया है। यह अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जहां श्रम बल कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है।
Q5. भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) किस वर्ष शुरू किया गया था?
- 2014
- 2015
- 2017
- 2019
Explanation: भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) अप्रैल 2017 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य श्रम बाजार के आंकड़ों की समयबद्धता और आवृत्ति में सुधार करना था, जिससे नीति निर्माताओं को अधिक अद्यतन जानकारी मिल सके।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा…
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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