संसद में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश
केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के उद्देश्य से संसद में एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है।
- यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
- पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने इस अवधारणा की सिफारिश की थी।
- विधेयक 6 मई 2026 को कानून मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया।
- इसके समर्थकों का तर्क है कि यह खर्च कम करेगा और शासन में निरंतरता लाएगा।
- विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया है।
- यदि पारित हुआ, तो 2029 से देश में सभी चुनाव एक साथ हो सकते हैं।
- यह चुनावी सुधारों और शासन में दक्षता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| State PCS / PSC | High | 5–10 | State PCS papers test both central and state government structures. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
Key Facts to Remember: संसद में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश
- 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है।
- यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
- पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने इस अवधारणा की सिफारिश की थी।
- विधेयक 6 मई 2026 को कानून मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया।
- इसके समर्थकों का तर्क है कि यह खर्च कम करेगा और शासन में निरंतरता लाएगा।
- विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया है।
- यदि पारित हुआ, तो 2029 से देश में सभी चुनाव एक साथ हो सकते हैं।
- यह चुनावी सुधारों और शासन में दक्षता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
Practice Questions
Q1. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक संसद में कब पेश किया गया?
- 5 मई 2026
- 6 मई 2026
- 7 मई 2026
- 8 मई 2026
Explanation: यह विधेयक 6 मई 2026 को कानून मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है।
Q2. निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित हैं?
- अनुच्छेद 14, 19, 21
- अनुच्छेद 50, 51, 52
- अनुच्छेद 83, 85, 172, 174
- अनुच्छेद 243, 244, 245
Explanation: विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 83 (संसद का कार्यकाल), अनुच्छेद 85 (लोकसभा का विघटन), अनुच्छेद 172 (राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल) और अनुच्छेद 174 (राज्यों की विधानसभाओं का विघटन) में संशोधन का प्रस्ताव है।
Q3. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा की सिफारिश किस समिति ने की थी?
- नीति आयोग समिति
- वित्त आयोग समिति
- पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति
- चुनाव सुधार समिति
Explanation: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा की सिफारिश की थी। इस समिति ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद यह सुझाव दिया था।
Q4. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के कार्यान्वयन से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ अपेक्षित है?
- राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि
- चुनावों पर होने वाले खर्च में कमी
- राजनीतिक दलों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा
- संसद के सत्रों की संख्या में वृद्धि
Explanation: समर्थकों का तर्क है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से बार-बार होने वाले चुनावों से जुड़े भारी वित्तीय बोझ और लॉजिस्टिक चुनौतियों में कमी आएगी।
Q5. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विरोधियों द्वारा मुख्य चिंता क्या व्यक्त की गई है?
- यह चुनाव आयोग की शक्तियों को बढ़ाएगा
- यह संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है
- यह राजनीतिक दलों के लिए धन जुटाना कठिन बना देगा
- यह मतदाताओं की भागीदारी को कम करेगा
Explanation: विपक्ष और कुछ अन्य आलोचकों ने चिंता व्यक्त की है कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरा पैदा कर सकती है और राज्यों की स्वायत्तता को कम कर सकती है।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams — संसद में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.
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