भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का कार्यान्वयन: संवैधानिक चुनौतियां और संसदीय सुधार
भारत सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) को लागू करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है, जिससे चुनावी खर्च कम हो और शासन में निरंतरता बनी रहे।
2-Minute Summary (TL;DR)
- भारत में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे।
- एक राष्ट्र, एक चुनाव का उद्देश्य चुनावी खर्च को कम करना है।
- इसके लिए संविधान के अनुच्छेदों 83, 85, 172, 174 में संशोधन आवश्यक है।
- आदर्श आचार संहिता (MCC) के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं।
- उच्च-स्तरीय समिति ने 2029 तक इसे लागू करने का सुझाव दिया है।
- यह प्रणाली संघीय ढांचे के लिए एक चुनौती मानी जा रही है।
- चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त EVM और VVPAT की आवश्यकता होगी।
- त्रिशंकु विधानसभाओं की स्थिति में समाधान के लिए संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता है।
- क्षेत्रीय दलों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों का वर्चस्व बढ़ेगा।
- यह सुधार नीतिगत निरंतरता और शासन की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित है।
Why In News
हाल ही में विधि आयोग और उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है, जिसमें 2029 तक इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का सुझाव दिया गया है। यह विषय देश में चुनावी सुधारों पर एक बड़ी बहस का केंद्र बन गया है।
Syllabus Connection
छात्रों को संसदीय लोकतंत्र, संघीय ढांचा और चुनावी सुधारों के संवैधानिक प्रावधानों को समझना चाहिए।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| समिति | उच्च-स्तरीय समिति (कोविंद समिति) | चुनावी सुधारों की आवश्यकता |
| संविधान | अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 | संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया |
| लाभ | खर्च में कमी | शासन की दक्षता और नीतिगत निरंतरता |
| चुनौती | त्रिशंकु विधानसभा | संघवाद और क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested. |
Key Facts to Remember: भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का कार्यान्वयन: संवैधानिक चुनौतियां और संसदीय सुधार
- भारत में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे।
- एक राष्ट्र, एक चुनाव का उद्देश्य चुनावी खर्च को कम करना है।
- इसके लिए संविधान के अनुच्छेदों 83, 85, 172, 174 में संशोधन आवश्यक है।
- आदर्श आचार संहिता (MCC) के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं।
- उच्च-स्तरीय समिति ने 2029 तक इसे लागू करने का सुझाव दिया है।
- यह प्रणाली संघीय ढांचे के लिए एक चुनौती मानी जा रही है।
- चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त EVM और VVPAT की आवश्यकता होगी।
- त्रिशंकु विधानसभाओं की स्थिति में समाधान के लिए संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता है।
- क्षेत्रीय दलों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों का वर्चस्व बढ़ेगा।
- यह सुधार नीतिगत निरंतरता और शासन की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित है।
Practice Questions
Q1. भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के कार्यान्वयन के लिए किस समिति ने सिफारिश की है?
- दिनेश गोस्वामी समिति
- उच्च-स्तरीय समिति (कोविंद समिति)
- सरकारिया आयोग
- पुंछी आयोग
Explanation: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक संशोधनों और कार्यान्वयन के चरणों की सिफारिश की है।
Q2. एक साथ चुनाव कराने से मुख्य रूप से कौन सी संहिता बाधित होती है?
- भारतीय दंड संहिता
- आदर्श आचार संहिता (MCC)
- नागरिक प्रक्रिया संहिता
- संवैधानिक संहिता
Explanation: चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होती है, जो नई योजनाओं की घोषणा और विकास कार्यों को रोकती है। एक साथ चुनाव से यह अवधि कम हो जाएगी।
Q3. संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जो एक साथ चुनाव में महत्वपूर्ण है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 370
Explanation: अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है, जो एक साथ चुनाव के दौरान विधानसभाओं के कार्यकाल को नियंत्रित करने में चर्चा का विषय है।
Q4. एक साथ चुनाव कराने का सबसे प्रमुख आर्थिक लाभ क्या है?
- जीडीपी में वृद्धि
- चुनावी खर्च में कमी
- विदेशी निवेश में वृद्धि
- कर दरों में कमी
Explanation: बार-बार होने वाले चुनावों में सरकारी खजाने का भारी व्यय होता है। एक साथ चुनाव कराने से चुनावी मशीनरी और सुरक्षा बलों के खर्च में काफी कमी आएगी।
Q5. भारत में अंतिम बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कब हुए थे?
- 1952
- 1967
- 1977
- 1984
Explanation: भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 के बाद से यह चक्र विभिन्न कारणों से टूट गया।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams — भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का कार्यान्वयन: स…
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.
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