संसद द्वारा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2026 पारित
बड़ी टेक कंपनियों के एकाधिकार को रोकने के लिए संसद ने नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पारित किया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- संसद ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2026 पारित किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल बाजारों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
- यह विधेयक 'सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज' (SSDEs) यानी बड़ी टेक कंपनियों पर केंद्रित है।
- विधेयक 'सेल्फ-प्रेफरेंसिंग' (अपने उत्पादों को प्राथमिकता देना) जैसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर रोक लगाता है।
- उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर उनके वैश्विक वार्षिक टर्नओवर का 5% से 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यह कानून भारतीय स्टार्टअप्स के लिए समान अवसर प्रदान करेगा और नवाचार को बढ़ावा देगा।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को इस विधेयक के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- SSDEs को विधेयक लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नए नियमों का पालन करना होगा।
- यह विधेयक भारत को डिजिटल शासन के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
Key Facts to Remember: संसद द्वारा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2026 पारित
- संसद ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2026 पारित किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल बाजारों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
- यह विधेयक 'सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज' (SSDEs) यानी बड़ी टेक कंपनियों पर केंद्रित है।
- विधेयक 'सेल्फ-प्रेफरेंसिंग' (अपने उत्पादों को प्राथमिकता देना) जैसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर रोक लगाता है।
- उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर उनके वैश्विक वार्षिक टर्नओवर का 5% से 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यह कानून भारतीय स्टार्टअप्स के लिए समान अवसर प्रदान करेगा और नवाचार को बढ़ावा देगा।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को इस विधेयक के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- SSDEs को विधेयक लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नए नियमों का पालन करना होगा।
- यह विधेयक भारत को डिजिटल शासन के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है।
Practice Questions
Q1. डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2026 मुख्य रूप से किन संस्थाओं को लक्षित करता है?
- सभी छोटे और मध्यम आकार के उद्यम
- सरकारी स्वामित्व वाले निगम
- 'सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज' (SSDEs)
- गैर-लाभकारी संगठन
Explanation: यह विधेयक विशेष रूप से 'सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज' (SSDEs) को लक्षित करता है, जो डिजिटल बाजारों में महत्वपूर्ण प्रभाव वाली बड़ी टेक कंपनियाँ हैं।
Q2. डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2026 के तहत, 'सेल्फ-प्रेफरेंसिंग' का क्या अर्थ है?
- कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता देना
- एक डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा अपने स्वयं के उत्पादों या सेवाओं को दूसरों पर तरजीह देना
- उपभोक्ताओं द्वारा अपने पसंदीदा ब्रांडों को चुनना
- सरकारी नीतियों का पालन करना
Explanation: 'सेल्फ-प्रेफरेंसिंग' से तात्पर्य उस प्रथा से है जहाँ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने स्वयं के उत्पादों या सेवाओं को अपने प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों या सेवाओं पर अनुचित लाभ देता है।
Q3. डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2026 के उल्लंघन के लिए कंपनियों पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
- उनके भारतीय टर्नओवर का 5%
- उनके वैश्विक वार्षिक टर्नओवर का 5% से 10%
- उनके लाभ का 2%
- एक निश्चित राशि, जो 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी
Explanation: विधेयक में उल्लंघनों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें कंपनियों के वैश्विक वार्षिक टर्नओवर के 5% से 10% तक का जुर्माना शामिल हो सकता है।
Q4. डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2026 के अनुसार, SSDEs को नए नियमों का पालन करने के लिए कितना समय दिया गया है?
- 3 महीने
- 6 महीने
- 12 महीने
- 24 महीने
Explanation: विधेयक के लागू होने की तारीख से, 'सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज' (SSDEs) को नए नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए 6 महीने की अवधि दी गई है।
Q5. डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2026 के पारित होने से किसे सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है?
- केवल बड़ी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियाँ
- भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसाय
- केवल विदेशी निवेशक
- सरकारी एजेंसियां
Explanation: यह विधेयक बड़ी टेक कंपनियों के प्रभुत्व को कम करके और अनुचित प्रथाओं को रोककर भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए समान अवसर बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे उन्हें बढ़ने और नवाचार करने में मदद मिलेगी।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — संसद द्वारा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2026 पारित
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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