पीएम-प्रणाम 2.0 योजना: वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा
केंद्र सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए 'पीएम-प्रणाम 2.0' योजना के विस्तार को मंजूरी दी है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- 'पीएम-प्रणाम 2.0' योजना का विस्तार **2023-24** से **2025-26** तक किया गया है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने और वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाने वाले राज्यों को बचाई गई सब्सिडी का **50%** प्रोत्साहन अनुदान के रूप में मिलेगा।
- यह अनुदान गांवों में वैकल्पिक उर्वरक संपत्तियों के निर्माण और किसानों को जागरूक करने में उपयोग किया जाएगा।
- योजना का लक्ष्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
- 'पीएम-प्रणाम' का पूर्ण रूप 'PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth' है।
- यह पहल भारत की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और आयात लागत घटाने में सहायक होगी।
- योजना **रसायन और उर्वरक मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 8–12 | UPSC tests implementation, target beneficiaries, and outcomes — not just scheme names. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Very High | 5–8 | Government schemes are one of the most tested topics in SSC CGL and CHSL GK sections. |
| Banking (IBPS / SBI) | High | 4–6 | Financial inclusion schemes, Jan Dhan, PMSBY, and credit guarantee schemes are key banking exam topics. |
| State PCS / PSC | Very High | 6–10 | Both central and state schemes are tested extensively in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: पीएम-प्रणाम 2.0 योजना: वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा
- 'पीएम-प्रणाम 2.0' योजना का विस्तार **2023-24** से **2025-26** तक किया गया है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने और वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाने वाले राज्यों को बचाई गई सब्सिडी का **50%** प्रोत्साहन अनुदान के रूप में मिलेगा।
- यह अनुदान गांवों में वैकल्पिक उर्वरक संपत्तियों के निर्माण और किसानों को जागरूक करने में उपयोग किया जाएगा।
- योजना का लक्ष्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
- 'पीएम-प्रणाम' का पूर्ण रूप 'PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth' है।
- यह पहल भारत की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और आयात लागत घटाने में सहायक होगी।
- योजना **रसायन और उर्वरक मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
Practice Questions
Q1. 'पीएम-प्रणाम 2.0' योजना के तहत, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने वाले राज्यों को बचाई गई सब्सिडी का कितना प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान के रूप में मिलेगा?
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Explanation: योजना के अनुसार, जो राज्य रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाएंगे, उन्हें बचाई गई सब्सिडी का 50% हिस्सा प्रोत्साहन अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। इस राशि का उपयोग वैकल्पिक उर्वरक संपत्तियों के निर्माण और किसानों को जागरूक करने के लिए किया जाएगा।
Q2. 'पीएम-प्रणाम' योजना का पूर्ण रूप क्या है?
- Prime Minister's Programme for Rural Advancement and Modernization of Agriculture
- PM's Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth
- Programme for Modernization of Agriculture, Rural Awareness and Nutrition
- Prime Minister's Initiative for Sustainable Agriculture and Rural Development
Explanation: 'पीएम-प्रणाम' का पूरा नाम 'PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth' है। यह योजना पृथ्वी के पोषण और संरक्षण पर केंद्रित है।
Q3. 'पीएम-प्रणाम 2.0' योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- किसानों की आय दोगुनी करना
- रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना
- कृषि निर्यात बढ़ाना
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना
Explanation: योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को रासायनिक उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया, पर निर्भरता कम करने और जैविक खाद व अन्य वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
Q4. 'पीएम-प्रणाम 2.0' योजना के तहत प्रोत्साहन अनुदान का उपयोग किन दो मुख्य क्षेत्रों में किया जाएगा?
- किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण और बीज सब्सिडी
- गांवों में वैकल्पिक उर्वरक संपत्तियों का निर्माण और किसानों को जागरूकता
- आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद और भंडारण सुविधाओं का विकास
- अनुसंधान एवं विकास और विपणन सहायता
Explanation: योजना के अनुसार, प्राप्त प्रोत्साहन अनुदान का 50% उपयोग गांवों में वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन और वितरण संपत्तियों के निर्माण में किया जाएगा, और शेष 50% का उपयोग किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के लाभों के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए किया जाएगा।
Q5. भारत सरकार ने 'पीएम-प्रणाम 2.0' योजना को किस वित्तीय वर्ष से किस वित्तीय वर्ष तक के लिए विस्तारित किया है?
- 2022-23 से 2024-25
- 2023-24 से 2025-26
- 2024-25 से 2026-27
- 2021-22 से 2023-24
Explanation: भारत सरकार ने 'पीएम-प्रणाम' योजना के दूसरे चरण, 'पीएम-प्रणाम 2.0', को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दी है। यह विस्तार टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
How to Prepare Government Schemes for Government Exams — पीएम-प्रणाम 2.0 योजना: वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा
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Focus on 'Flagship' schemes: PM-KISAN, PMAY, Ayushman Bharat, PM SVANidhi. These generate the most questions.
For UPSC, understand the policy objective behind the scheme — income support, housing, health insurance. The 'why' matters more than the name.
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