नया दूरसंचार विधेयक 2026 प्रभावी
भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिए नया दूरसंचार अधिनियम 2026 लागू किया है, जो 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राम अधिनियम की जगह लेगा।
2-Minute Summary (TL;DR)
- 1885 के टेलीग्राम अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।
- सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य।
- स्पैम और धोखाधड़ी पर कड़े दंड।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | Very High | 15–25 | Polity is a core UPSC subject. Both Prelims and Mains test constitutional provisions in depth. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | High | 4–6 | Questions on constitutional amendments, Parliament, and schemes appear in every SSC paper. |
| Banking (IBPS / SBI) | Medium | 2–4 | RBI Act, banking legislation, and government policies are regularly tested. |
Key Facts to Remember: नया दूरसंचार विधेयक 2026 प्रभावी
- 1885 के टेलीग्राम अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।
- सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य।
- स्पैम और धोखाधड़ी पर कड़े दंड।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान।
Practice Questions
Q1. नया दूरसंचार अधिनियम किस पुराने कानून की जगह लेगा?
- भारतीय डाक अधिनियम 1898
- भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885
- आईटी अधिनियम 2000
- वायरलेस अधिनियम 1933
Explanation: यह 1885 के भारतीय टेलीग्राम अधिनियम की जगह लेगा।
Q2. नए कानून के तहत सिम कार्ड के लिए क्या अनिवार्य किया गया है?
- केवल फोटो
- बायोमेट्रिक पहचान
- राशन कार्ड
- शपथ पत्र
Explanation: धोखाधड़ी रोकने के लिए सिम कार्ड जारी करने हेतु बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य की गई है।
How to Prepare Indian Polity & Governance for Government Exams — नया दूरसंचार विधेयक 2026 प्रभावी
Map every news item to an Article or provision in the Constitution. This is what UPSC Prelims directly tests.
For SSC and Railway, focus on the practical side — who appoints whom, term lengths, and what each body does.
Note the date and context of any constitutional amendment or ordinance. Questions are often framed around the 'first time' or 'most recent' event.
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