RBI ने डिजिटल रुपया (e-Rupee) के खुदरा उपयोग का विस्तार किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने अब पूरे देश में डिजिटल मुद्रा के खुदरा लेनदेन की अनुमति दे दी है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- RBI ने डिजिटल रुपये (e-Rupee) के खुदरा उपयोग को पूरे भारत में विस्तारित किया है।
- अब सभी 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को डिजिटल रुपया वॉलेट की सुविधा देंगे।
- ई-रुपया भारतीय रुपये के समान कानूनी निविदा (Legal Tender) है।
- यह UPI के साथ इंटरऑपरेबल है, जिससे भुगतान आसान हो जाता है।
- इसका उद्देश्य भौतिक नकदी की प्रबंधन लागत को कम करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
- ई-रुपया एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का खुदरा रूप है।
- यह पायलट प्रोजेक्ट के सफल समापन के बाद राष्ट्रव्यापी लागू किया गया है।
- यह डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा और फिनटेक नवाचारों को बढ़ावा देगा।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
Key Facts to Remember: RBI ने डिजिटल रुपया (e-Rupee) के खुदरा उपयोग का विस्तार किया
- RBI ने डिजिटल रुपये (e-Rupee) के खुदरा उपयोग को पूरे भारत में विस्तारित किया है।
- अब सभी 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को डिजिटल रुपया वॉलेट की सुविधा देंगे।
- ई-रुपया भारतीय रुपये के समान कानूनी निविदा (Legal Tender) है।
- यह UPI के साथ इंटरऑपरेबल है, जिससे भुगतान आसान हो जाता है।
- इसका उद्देश्य भौतिक नकदी की प्रबंधन लागत को कम करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
- ई-रुपया एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का खुदरा रूप है।
- यह पायलट प्रोजेक्ट के सफल समापन के बाद राष्ट्रव्यापी लागू किया गया है।
- यह डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा और फिनटेक नवाचारों को बढ़ावा देगा।
Practice Questions
Q1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में विस्तारित की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का नाम क्या है?
- डिजिटल डॉलर
- ई-रुपया (e-Rupee)
- डिजिटल पाउंड
- ई-यूरो
Explanation: RBI ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को 'डिजिटल रुपया' या 'ई-रुपया' नाम दिया है, जिसके खुदरा उपयोग का विस्तार किया गया है।
Q2. ई-रुपया (e-Rupee) के खुदरा उपयोग के विस्तार के बाद, कितने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को डिजिटल रुपया वॉलेट की सुविधा प्रदान करेंगे?
- 5
- 8
- 10
- 12
Explanation: इस विस्तार के साथ, अब सभी 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल रुपया वॉलेट की सुविधा प्रदान करने में सक्षम होंगे।
Q3. डिजिटल रुपया (e-Rupee) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
- यह केवल ऑनलाइन लेनदेन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- यह भारतीय रुपये के समान कानूनी निविदा (Legal Tender) नहीं है।
- यह UPI के साथ इंटरऑपरेबल नहीं है।
- यह भारतीय रुपये के समान कानूनी निविदा (Legal Tender) है।
Explanation: डिजिटल रुपया (e-Rupee) भारतीय रुपये के समान ही कानूनी निविदा (Legal Tender) का दर्जा रखता है, जो इसे एक विश्वसनीय डिजिटल मुद्रा बनाता है।
Q4. ई-रुपया (e-Rupee) के राष्ट्रव्यापी विस्तार का एक मुख्य उद्देश्य क्या है?
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय को बढ़ावा देना
- भौतिक नकदी के प्रबंधन की लागत को कम करना
- क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना
- बैंकों के लिए नए शुल्क लागू करना
Explanation: ई-रुपया के विस्तार का एक प्रमुख उद्देश्य भौतिक नकदी के प्रबंधन से जुड़ी लागतों को कम करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
Q5. डिजिटल रुपया (e-Rupee) को किस भुगतान प्रणाली के साथ इंटरऑपरेबल बनाया गया है ताकि व्यापारियों के लिए इसे स्वीकार करना आसान हो सके?
- BHIM
- Paytm
- UPI (Unified Payments Interface)
- Google Pay
Explanation: ई-रुपया को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के साथ इंटरऑपरेबल बनाया गया है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए इसका उपयोग करना अत्यंत सुविधाजनक हो गया है।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — RBI ने डिजिटल रुपया (e-Rupee) के खुदरा उपयोग का व…
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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