आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक मई 2026
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को यथावत रखने का निर्णय लिया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- मई 2026 में आरबीआई की एमपीसी ने रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा।
- मौद्रिक नीति का रुख 'निकासी के समायोजन' (Withdrawal of Accommodation) के रूप में जारी रखा गया।
- आरबीआई का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के भीतर रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.0% और मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% रखा गया है।
- रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।
- यह निर्णय वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है।
- आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने बैठक के बाद निर्णय की घोषणा की।
- बैंकिंग परीक्षाओं के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मौद्रिक नीति के उपकरण महत्वपूर्ण हैं।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
Key Facts to Remember: आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक मई 2026
- मई 2026 में आरबीआई की एमपीसी ने रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा।
- मौद्रिक नीति का रुख 'निकासी के समायोजन' (Withdrawal of Accommodation) के रूप में जारी रखा गया।
- आरबीआई का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के भीतर रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.0% और मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% रखा गया है।
- रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।
- यह निर्णय वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है।
- आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने बैठक के बाद निर्णय की घोषणा की।
- बैंकिंग परीक्षाओं के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मौद्रिक नीति के उपकरण महत्वपूर्ण हैं।
Practice Questions
Q1. मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो रेट को किस स्तर पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया?
- 6.25%
- 6.50%
- 6.75%
- 7.00%
Explanation: एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। यह दर घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए पर्याप्त मानी गई है।
Q2. आरबीआई की एमपीसी ने मई 2026 की बैठक में मौद्रिक नीति के किस रुख को जारी रखने का निर्णय लिया?
- सख्त मौद्रिक नीति
- नरम मौद्रिक नीति
- निकासी के समायोजन (Withdrawal of Accommodation)
- स्थिर नीति
Explanation: समिति ने 'निकासी के समायोजन' (Withdrawal of Accommodation) के रुख को जारी रखने का फैसला किया है। इसका अर्थ है कि भविष्य में नीतिगत दरों में समायोजन मुद्रास्फीति और विकास के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
Q3. भारतीय रिजर्व बैंक का मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है?
- 2%
- 3%
- 4%
- 5%
Explanation: आरबीआई का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के भीतर रखना है, जिसमें +/- 2% का विचलन स्वीकार्य है।
Q4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एमपीसी द्वारा अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है?
- 6.5%
- 6.8%
- 7.0%
- 7.2%
Explanation: एमपीसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान 7.0% पर अपरिवर्तित रखा है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूत विकास क्षमता को दर्शाता है।
Q5. रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई निम्नलिखित में से किसे अल्पकालिक धन उधार देता है?
- वाणिज्यिक बैंक
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)
- सरकार
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)
Explanation: रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। यह मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उपकरण है जो अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करता है।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक मई 2026
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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