स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का 2026 तक विस्तार
केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी प्रदान करने वाली 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना' (SISFS) को 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) को 2026 तक बढ़ाया गया है।
- यह योजना शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- योजना के तहत, स्टार्टअप्स को प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC) और प्रोटोटाइप विकास के लिए धन मिलता है।
- SISFS को पहली बार 2021 में लॉन्च किया गया था।
- यह भारत को वैश्विक स्टार्टअप हब बनाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है।
- योजना के तहत फंड आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- यह पहल भारत में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का 2026 तक विस्तार
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) को 2026 तक बढ़ाया गया है।
- यह योजना शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- योजना के तहत, स्टार्टअप्स को प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC) और प्रोटोटाइप विकास के लिए धन मिलता है।
- SISFS को पहली बार 2021 में लॉन्च किया गया था।
- यह भारत को वैश्विक स्टार्टअप हब बनाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है।
- योजना के तहत फंड आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- यह पहल भारत में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।
Practice Questions
Q1. केंद्र सरकार ने 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना' (SISFS) को किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है?
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
Explanation: सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) को 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह विस्तार देश में शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।
Q2. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- केवल बड़े शहरों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
- शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- विदेशी निवेश को आकर्षित करना
- केवल प्रौद्योगिकी-आधारित कंपनियों का समर्थन करना
Explanation: इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन स्टार्टअप्स को बीज पूंजी (seed capital) प्रदान करना है जो अपने शुरुआती चरण में हैं, जैसे कि प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC) विकास और प्रोटोटाइप निर्माण।
Q3. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के विस्तार से सरकार किन क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है?
- केवल टियर-1 शहर
- टियर-2 और टियर-3 शहर
- ग्रामीण क्षेत्र
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार
Explanation: योजना के विस्तार का एक प्रमुख लक्ष्य देश भर में, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में, उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि नवाचार का समान वितरण हो सके।
Q4. 'स्टार्टअप इंडिया' पहल को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Explanation: स्टार्टअप इंडिया पहल को 2016 में भारत को एक प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के विजन के साथ लॉन्च किया गया था। SISFS इसी पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Q5. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) को पहली बार कब लॉन्च किया गया था?
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Explanation: स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) को पहली बार 2021 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सके।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का 2026 तक विस्तार
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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