केंद्रीय बजट 2026-27: बुनियादी ढांचे और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय (Capex) में 15% की वृद्धि का प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य 'विकसित भारत 2047' है।
- रेलवे के लिए रिकॉर्ड ₹2.5 लाख करोड़ और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।
- डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत 5G और ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान है।
- मध्यम वर्ग को राहत देते हुए, ₹7 लाख तक की आय पर नई कर व्यवस्था में कोई कर नहीं है।
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना का विस्तार ₹5 करोड़ तक किया गया है, जिसमें 2% ब्याज रियायत है।
- कृषि में ड्रोन और AI के उपयोग हेतु ₹1,000 करोड़ का विशेष कोष स्थापित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.5% है।
- बजट में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ₹30,000 करोड़ और शहरी अवसंरचना के लिए ₹25,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
Key Facts to Remember: केंद्रीय बजट 2026-27: बुनियादी ढांचे और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर
- केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय (Capex) में 15% की वृद्धि का प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य 'विकसित भारत 2047' है।
- रेलवे के लिए रिकॉर्ड ₹2.5 लाख करोड़ और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।
- डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत 5G और ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान है।
- मध्यम वर्ग को राहत देते हुए, ₹7 लाख तक की आय पर नई कर व्यवस्था में कोई कर नहीं है।
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना का विस्तार ₹5 करोड़ तक किया गया है, जिसमें 2% ब्याज रियायत है।
- कृषि में ड्रोन और AI के उपयोग हेतु ₹1,000 करोड़ का विशेष कोष स्थापित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.5% है।
- बजट में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ₹30,000 करोड़ और शहरी अवसंरचना के लिए ₹25,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Practice Questions
Q1. केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार, पूंजीगत व्यय (Capex) में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है?
- 10%
- 15%
- 20%
- 25%
Explanation: वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय (Capex) में 15% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
Q2. बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितना आवंटन किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है?
- ₹2 लाख करोड़
- ₹2.25 लाख करोड़
- ₹2.5 लाख करोड़
- ₹3 लाख करोड़
Explanation: केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन ₹2.5 लाख करोड़ किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है और देश के परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Q3. आयकर की नई व्यवस्था के तहत, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कितने लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा?
- ₹5 लाख
- ₹6 लाख
- ₹7 लाख
- ₹8 लाख
Explanation: बजट 2026-27 में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए, आयकर की नई व्यवस्था के तहत ₹7 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इससे करदाताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी।
Q4. कृषि क्षेत्र में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपये का विशेष कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है?
- ₹500 करोड़
- ₹750 करोड़
- ₹1,000 करोड़
- ₹1,500 करोड़
Explanation: बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ड्रोन और AI जैसी नवीन तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु ₹1,000 करोड़ का विशेष कोष स्थापित किया गया है।
Q5. वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है?
- 3.5%
- 4.0%
- 4.5%
- 5.0%
Explanation: सरकार ने वित्तीय विवेक पर जोर देते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5% तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams — केंद्रीय बजट 2026-27: बुनियादी ढांचे और डिजिटल अर…
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
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